महाराष्ट्रातील शेतकरी सरकारी योजना २०२६: सविस्तर मार्गदर्शक

महाराष्ट्रातील बळीराजाला आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या जात आहेत. शेतीतील वाढता खर्च, हवामानातील अनिश्चितता आणि विजेची टंचाई यांसारख्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी या योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरत आहेत. २०२६ मध्ये सुरू असलेल्या नमो शेतकरी योजना, सौर कृषी पंप आणि १ रुपयात पीक विमा यांसारख्या योजनांची सविस्तर माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. या लेखामध्ये आपण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या ५-६ प्रमुख सरकारी योजना, त्यांची पात्रता आणि अर्जाची प्रक्रिया याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत. जर तुम्ही एक प्रगतशील शेतकरी असाल किंवा शेतीमध्ये गुंतवणूक करू इच्छित असाल, तर हा लेख तुमच्यासाठी अत्यंत मार्गदर्शक ठरेल.

१. नमो शेतकरी महासन्मान निधी व पीएम-किसान योजना

आर्थिक स्थैर्य आणि सन्मान:

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ‘पीएम-किसान’ योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी निश्चित उत्पन्न मिळवून देणे हा होता. महाराष्ट्र सरकारने यात भर घालत २०२३ मध्ये ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ जाहीर केली. या दोन योजनांच्या समन्वयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळ दुपटीने वाढले आहे.

सविस्तर माहिती: या एकत्रित योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्याला वर्षाला एकूण १२,००० रुपये मिळतात. केंद्र सरकारचे ६,००० आणि राज्य सरकारचे ६,००० रुपये अशा एकूण सहा हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २,००० रुपये) ही रक्कम जमा होते. ही मदत केवळ आर्थिक नसून शेतकऱ्याच्या सन्मानाचे प्रतीक मानली जाते.
पात्रता आणि अटी: ज्या शेतकऱ्याच्या नावे शेती आहे, तो यास पात्र आहे. मात्र, प्राप्तिकर भरणारे (Income Tax payers), आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता इतर सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
प्रक्रिया: या योजनेसाठी आधार ई-केवायसी (e-KYC) करणे अनिवार्य आहे. तसेच बँक खाते आधारशी लिंक (NPCI Mapping) असणे आवश्यक आहे, अन्यथा हप्ते थांबवले जातात.
वेबसाइट लिंक: PM-Kisan Portal

२. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM)

सौर ऊर्जेद्वारे शाश्वत शेती:

महाराष्ट्रात वीज टंचाई आणि रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी भरताना होणारे अपघात ही मोठी समस्या होती. यावर ‘कुसुम’ (KUSUM) योजना हा एक प्रभावी उपाय ठरला आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतीला दिवसा वीज पुरवणे हे या योजनेचे मुख्य ध्येय आहे.

सविस्तर माहिती: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ३ एचपी (HP), ५ एचपी किंवा ७.५ एचपी क्षमतेचे सौर पंप दिले जातात. या पंपाच्या एकूण खर्चापैकी सरकार ९०% ते ९५% रक्कम स्वतः देते. शेतकऱ्याला केवळ १०% किंवा त्यापेक्षा कमी हिस्सा भरावा लागतो. या पंपांसोबत सौर पॅनेल्स आणि सुरक्षित स्ट्रक्चर दिले जाते.
फायदे: सौर पंपामुळे महावितरणवरचे अवलंबित्व कमी होते. डिझेल पंपांच्या तुलनेत सौर पंप हे पर्यावरणास पूरक आणि शून्य देखभाल खर्च असलेले आहेत. दिवसा वीज मिळत असल्याने वन्य प्राण्यांचा धोका असलेल्या भागात ही योजना वरदान ठरली आहे.
अंमलबजावणी: महाऊर्जा (MEDA) आणि महावितरण यांच्यामार्फत या पंपांचे वितरण केले जाते. ज्यांच्याकडे शाश्वत पाण्याचा स्रोत (विहीर किंवा बोअरवेल) आहे, त्यांनाच या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
वेबसाइट लिंक: MahaUrja Portal

३. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना

शेतकरी पुत्रांच्या शिक्षणासाठी हातभार:

शेतकऱ्यांची मुले उच्च शिक्षणासाठी जेव्हा मोठ्या शहरात जातात, तेव्हा त्यांना राहण्याचा आणि खाण्याचा मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागतो. हा भार हलवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.

सविस्तर माहिती: ही योजना विशेषतः व्यावसायिक शिक्षण (Engineering, MBBS, Agriculture, Management) घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी वसतिगृहात (Hostel) प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना खाजगी निवासस्थानात किंवा भाड्याने राहण्यासाठी सरकार रोख मदत देते.
भत्त्याचे स्वरूप: जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षाला ३०,००० रुपये आणि मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरात शिकणाऱ्यांना ६०,००० रुपयांपर्यंत भत्ता दिला जातो. हा भत्ता १० महिन्यांच्या कालावधीसाठी विभागून मिळतो.
अटी: पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असावे. विद्यार्थ्याकडे अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे किंवा नोंदणीकृत मजुराचा पाल्य असल्याचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. तसेच विद्यार्थ्याने १० वी किंवा १२ वी मध्ये ५०% पेक्षा जास्त गुण मिळवलेले असावेत.
अर्ज कोठे करावा: MahaDBT Portal वरून ‘शिक्षण’ या विभागात अर्ज करता येतो.

४. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना (मागेल त्याला शेततळे)

कोरडवाहू शेतीचे सिंचन:

महाराष्ट्रातील मोठ्या भूभागावर कोरडवाहू शेती केली जाते, जिथे पाऊस अनिश्चित असतो. पिकांना वेळेवर पाणी मिळावे यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ आणि इतर सिंचन घटक या योजनेत समाविष्ट आहेत.

सविस्तर माहिती: या योजनेत वैयक्तिक शेततळे बांधण्यासाठी ७५,००० रुपयांपर्यंत थेट अनुदान दिले जाते. याशिवाय, प्लास्टिक अस्तरीकरण (Lining) करण्यासाठीही अतिरिक्त मदत दिली जाते. तसेच सूक्ष्म सिंचन (ठिबक आणि तुषार) संच बसवण्यासाठी सरकार ८०% पर्यंत अनुदान देते.
महत्त्व: शेततळ्यामुळे पावसाचे अतिरिक्त पाणी साठवून ठेवता येते. हे पाणी पावसाने ओढ दिल्यास किंवा रब्बी हंगामात पिके वाचवण्यासाठी वापरता येते. यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ होते आणि शेतकरी फळबाग लागवडीकडे वळू शकतो.
पात्रता: अर्जदाराच्या नावे किमान ०.४० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. ज्या भागात भूजल पातळी कमी आहे अशा ठिकाणी ही योजना प्राधान्याने राबवली जाते.
वेबसाइट लिंक: MahaDBT – Farm Schemes

५. १ रुपयात पीक विमा योजना (PMFBY)

नैसर्गिक आपत्तींविरुद्ध सुरक्षा कवच:

हवामान बदलामुळे कधी गारपीट तर कधी अतिवृष्टी होऊन हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी पीक विमा योजना महत्त्वाची आहे.

सविस्तर माहिती: पूर्वी शेतकऱ्यांना विम्याच्या हप्त्याचा (Premium) २% ते ५% हिस्सा भरावा लागत असे. मात्र, २०२३ पासून महाराष्ट्र सरकारने हा हिस्सा स्वतः भरण्याचे ठरवले आहे. आता शेतकरी केवळ १ रुपया नोंदणी फी भरून आपला विमा उतरवू शकतो.
विमा संरक्षण: पेरणीपासून ते पीक कापणीनंतरच्या नुकसानीपर्यंत (Post-harvest losses) सर्व टप्प्यांवर विमा संरक्षण मिळते. चक्रीवादळ, गारपीट, ढगफुटी आणि पीक बुडणे यांसारख्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींचा यात समावेश होतो.
प्रक्रिया: नुकसानीची माहिती मिळाल्यापासून ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला किंवा ‘Crop Insurance App’ द्वारे कळवणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कृषी सहाय्यक आणि विमा प्रतिनिधी पंचनामा करून भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करतात.
वेबसाइट लिंक: PMFBY Official

६. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान

शेतीमधील आधुनिकता आणि कष्टमुक्ती:

कमी वेळात आणि कमी मजुरांमध्ये जास्त शेती करण्यासाठी यंत्रांचा वापर वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

सविस्तर माहिती: या योजनेमध्ये ट्रॅक्टर (२० ते ७० एचपी), पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, मळणी यंत्र, पेरणी यंत्र आणि फवारणी पंप यांसारख्या विविध साधनांवर अनुदान दिले जाते. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी ४०% ते ५०% आणि अल्पभूधारक, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीमधील शेतकऱ्यांसाठी ८०% पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
फायदे: शेतीची पूर्वमशागत ते कापणीपर्यंतची कामे यंत्राद्वारे जलद होतात. मजुरीचा वाढलेला खर्च कमी होतो आणि पिकांचे नुकसान कमी होऊन दर्जा सुधारतो.
अर्ज: महा-डीबीटी पोर्टलवर ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ या घटकांतर्गत ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. लॉटरी लागल्यानंतर पूर्वसंमती मिळवून यंत्राची खरेदी करावी लागते.

निष्कर्ष आणि महत्त्वाच्या सूचना

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी MahaDBT पोर्टलवर आपली नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. एकाच नोंदणीवर तुम्ही अनेक योजनांसाठी अर्ज करू शकता.

आवश्यक कागदपत्रांची फाईल तयार ठेवा:

१. आधार कार्ड आणि लिंक केलेला मोबाईल.
२. डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ आणि ८-अ उतारा.
३. बँक पासबुक आणि रद्द केलेला धनादेश (Cancel Cheque).
४. ई-पीक पाहणी केलेली असल्याची खात्री करा.

शेतकरी योजनांबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

उत्तर: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांवरील विम्याच्या हप्त्याचा भार स्वतः उचलला आहे. आता शेतकरी प्रति पीक केवळ १ रुपया नोंदणी शुल्क भरून विमा उतरवू शकतात. यासाठी आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, ८-अ आणि पीक पेरा प्रमाणपत्र (किंवा ई-पीक पाहणी नोंद) आवश्यक असते. जर अतिवृष्टी किंवा गारपिटीमुळे नुकसान झाले, तर ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला ‘Crop Insurance App’ द्वारे किंवा अधिकृत टोल-फ्री नंबरवर कळवणे बंधनकारक आहे, त्यानंतरच पंचनामा होऊन भरपाई मिळते.

उत्तर: ही योजना शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींना शहरात शिक्षणासाठी राहण्याचा खर्च मिळावा म्हणून आहे. याचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
पालक अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर असावेत.
विद्यार्थी इंजिनिअरिंग, मेडिकल किंवा कृषी यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात असावा.
विद्यार्थ्याने खाजगी वसतिगृह किंवा भाड्याच्या खोलीत राहत असल्याचे पुरावे (उदा. रेंट ॲग्रीमेंट) देणे आवश्यक आहे. सरकारी हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही.

उत्तर: सौर पंपासाठी ९०% ते ९५% पर्यंत सरकारी अनुदान मिळते. म्हणजेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्याला केवळ १०% आणि अनुसूचित जाती/जमातीमधील शेतकऱ्याला केवळ ५% रक्कम स्वतः भरावी लागते. यासाठी ‘महाऊर्जा’ (MEDA) च्या अधिकृत वेबसाईटवरून ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. अर्जदाराच्या नावे विहीर किंवा बोअरवेल असणे आणि जमिनीचा सातबारा कोरा (विजेचे कनेक्शन नसलेला) असणे गरजेचे असते.

उत्तर: अनेक शेतकरी केवळ अर्ज करून थांबतात, परंतु लॉटरी लागल्यावरच खरी प्रक्रिया सुरू होते. लॉटरी लागल्याचा मेसेज आल्यावर ७ ते १० दिवसांत तुम्हाला ७/१२, ८-अ आणि इतर कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागतात. त्यानंतर कृषी अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करून ‘पूर्वसंमती पत्र’ देतात. हे पत्र मिळाल्यावरच यंत्राची खरेदी करावी लागते. खरेदीनंतर त्याचे बिल आणि फोटो अपलोड केल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.

उत्तर: सरकारी अनुदान थेट बँक खात्यात (DBT) जमा करण्यासाठी तुमचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे आणि ‘NPCI Mapping’ पूर्ण असणे गरजेचे आहे. जर तुमचे ई-केवायसी अपूर्ण असेल, तर सॉफ्टवेअर तुमच्या खात्यात पैसे जमा करू शकत नाही. म्हणूनच जवळच्या ‘आपले सरकार’ केंद्रावर किंवा बँकेत जाऊन आधार लिंकिंगची खात्री करणे आवश्यक आहे.

संकलन: स्पंदन टीम